मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019

प्रश्न-19 जुलाई, 2019 को मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) इस विधेयक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पात्र होंगे।
(ii) राष्टीय मानवाधिकार आयोग के सिविल सोसाइटी के सदस्यों की संख्या को ‘5 करने का प्रावधान, जिसमें 2 महिला होंगी।
(iii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं?
(a) केवल (i) एवं (iii)
(b) केवल (i) एवं (ii)
(c) केवल (ii) एवं (iii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 19 जुलाई, 2019 को मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हुआ।
  • इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी पात्र होगें।
  • इसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु तत्ससंबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के साथ-साथ न्यायधीश भी पात्र होंगे।
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिविल सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 2 बढ़ाकर 3 करने का प्रावधान, जिसमें एक महिला शामिल होगी।
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्तों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रावधान।
  • राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष्यों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने का तथा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होने का प्रावधान।
  • दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों संबंधी मामलों को राज्य मानवाधिकार आयोगों को देने का प्रावधान।
  • उल्लेखनीय है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.prsindia.org/billtrack/protection-human-rights-amendment-bill-2019
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192090