निर्णयन प्राधिकरण का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अधिनियम के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई?
(a) बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1994
(b) बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1998
(c) बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 2016
(d) बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 2018
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

• 24 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बेनामी संपत्ति लेन – देन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
• इस अधिनियम के तहत तीन अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णयन प्राधिकरण का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।
• निर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित होगा।
• निर्णयन प्राधिकरण की खंडपीठ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में होगी।
• प्रस्तावित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना से बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी) के तहत निर्णय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले ऑर्डर के विरुद्ध अपील करने की समुचित व्यवस्था संभव हो सकेगी।

लेखक – विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक…
http://www.pib.nic.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1550582
http://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4/?comment=disable