प्रश्न-9 जनवरी, 2020 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की योजना शुरू की है?
(a) 1050
(b) 1023
(c) 2155
(d) 2000
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
(a) 1050
(b) 1023
(c) 2155
(d) 2000
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 9 जनवरी, 2020 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मुकदमों में के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की योजना शुरू की गई है।
- केंद्र सरकार द्वारा यह पहल राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (NMSW) के अंतर्गत की गई।
- इसके अंतर्गत विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों के मद्देनजर दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मुकदमों की जल्द सुनवाई और उनका निपटारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ऐसे मुकदमों को निपटाने के संबंध में अधिक सख्त प्रावधानों और तेज सुनवाई के लिए भारत सरकार ने आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू किया है।
- 354 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 792 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन के संबंध में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से अब तक 24 राज्य योजना में शामिल हो चुके हैं।
- योजना के तहत 12 राज्यों में 216 पॉक्सो अदालतें चल रही हैं।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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