डाटा सेवाओं के लिए भेदभाव पूर्ण शुल्कों का निषेध नियम-2016

प्रश्न-हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ‘डाटा सेवाओं के लिए भेदभाव पूर्ण शुल्कों का निषेध नियम, 2016’ कब जारी किया?
(a) 9 फरवरी, 2016
(b) 8 फरवरी, 2016
(c) 5 फरवरी, 2016
(d) 6 फरवरी, 2016
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 8 फरवरी, 2016 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ‘डाटा सेवाओं के लिए भेदभाव पूर्ण शुल्कों का निषेध नियम, 2016’ (Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016) जारी किया।
  • इसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंटेट के आधार पर डाटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण शुल्कों की पेशकश नहीं कर सकेंगे अथवा भेदभाव पूर्ण शुल्कों की वसूली नहीं कर सकेंगे।
  • गौरतलब है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 9 दिसंबर, 2015 को ‘डाटा सेवाओं के लिए भिन्न मूल्य निर्धारण’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया था।
  • इस परामर्श पत्र में विभिन्न हितधारकों से इस विषय पर राय मांगी गई थी।
  • प्राप्त प्रतिक्रियाओं और आंतरिक विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण ने अब इन नियमों को जारी किया है।
  • इन नियमों का उद्देश्य इंटरनेट पर उपभोक्ताओं की निर्बाध और भेदभाव रहित पहुंच सुनिश्चित करना है।
  • इन नियमों का एक अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट सुविधा के उपभोक्ताओं से कंटेट के आधार पर डाटा सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क न वसूले जाएं।
  • प्राधिकरण दो वर्ष बाद अथवा उपयुक्त समझे जाने पर इससे पहले इस अधिदेश की समीक्षा कर सकता है।
  • इस नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा अलग-अलग शुल्क वसूलने पर प्राधिकरण 50,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है।
  • हालांकि प्राधिकरण ने कहा कि आपात स्थिति में फ्री इंटरनेट की सेवा दी जा सकेगी।
  • इस निर्णय से भारत में बड़े पैमाने पर लोगों तक फ्री इंटरनेट पहुंचाने की फेसबुक की फ्री बेसिक्स योजना को बड़ा झटका लगा।
  • फ्री बेसिक्स योजना कुछ वेबसाइटों को निःशुल्क पहुंच की सुविधा देता है।
  • इन मुफ्त वेबसाइटों में कुछ स्थानीय समाचार और मौसम अनुमान, बीबीसी, विकीपीडिया और कुछ हेल्थ साइटें थीं।
  • गौरतलब है कि फेसबुक ने इंटरनेट डॉट ओआरजी नाम से वर्ष 2013 में ‘फ्री बेसिक्स योजना’ की शुरुआत की थी।
  • इस योजना को अब तक 36 देशों में लागू किया जा चुका है।
  • कंपनी का दावा है कि इस योजना से लगभग वे 1.5 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े, जो इसके बिना इंटरनेट से नहीं जुड़ पाते।
  • फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने फ्री बेसिक्स को लेकर व्यापक अभियान चलाया था।
  • नेट न्यूट्रेलिटी को लेकर विगत दिनों से काफी विवाद रहा।
  • इसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि इंटरनेट के दायरे के बाहर रहने वाले लाखों लोगों को इससे निःशुल्क जोड़ा जा सकता है।
  • वहीं फ्री बेसिक्स योजना के आलोचकों का तर्क है कि यह योजना नेट न्यूट्रेलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन है।
  • नेट न्यूट्रेलिटी का मतलब है कि ‘इंटरनेट सबके लिए समान रूप से पहुंच में हो’।
  • वर्तमान में भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
  • दिसंबर, 2015 के अंत तक में लगभग 400 मिलियन व्यक्ति भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Regulation_Data_Service.pdf
http://trai.gov.in/WriteReadData/PressRealease/Document/Press_Release_No_13%20.pdf
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=136211
http://www.thehindu.com/sci-tech/technology/internet/trai-rules-in-favour-of-net-neutrality/article8209455.ece
https://info.internet.org/en/story/free-basics-from-internet-org/
http://globalservicesmedia.com/2016/02/08/india-bans-facebooks-free-basics-law-targets-discriminatory-tariffs-and-supports-net-neutrality/