प्रश्न-भारत सरकार ने हाल ही में जी.एस.टी. के तहत ई-बिल/चालान के शुभारंभ की जांच हेतु एक समिति का गठन किया है। इस समिति से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कूट से सत्य विकल्प चुनिए-
(1) यह समिति 13 सदस्यीय है।
(2) इसमें जी.एस.टी. नेटवर्क, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।
(3) यह समिति दक्षिण कोरिया, लैटिन अमेरिका जैसे विभिन्न देशों के इलेक्ट्रॉनिक कर चालान प्रणाली की जांच करेगी
कूट :
(a) केवल (1)
(b) (1) और (2)
(c) (1), (2) और (3)
(d) (2) और (4)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
(1) यह समिति 13 सदस्यीय है।
(2) इसमें जी.एस.टी. नेटवर्क, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।
(3) यह समिति दक्षिण कोरिया, लैटिन अमेरिका जैसे विभिन्न देशों के इलेक्ट्रॉनिक कर चालान प्रणाली की जांच करेगी
कूट :
(a) केवल (1)
(b) (1) और (2)
(c) (1), (2) और (3)
(d) (2) और (4)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 28 अप्रैल, 2019 को भारत सरकार ने जी.एस.टी. (Goods and Services Tax-GST) के तहत ई-चालान के शुभारंभ की जांच हेतु एक समिति का गठन किया।
- ई-चालान को गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल के माध्यम से पेश किया गया है, जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में मदद करेगा और कर चोरी पर नजर रखेगा।
- जांच समिति में कुल तेरह सदस्य शामिल हैं, जिसमें जी.एस.टी. नेटवर्क, केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- यह समिति दक्षिण कोरिया, लैटिन अमेरिका जैसे विभिन्न देशों के इलेक्ट्रॉनिक कर बिल प्रणाली की जांच करेगी।
- यह समिति ई-चालान प्रणाली के लिए लक्षित करदाताओं की जांच करेगी।
- यह समिति ई-चालान की एक केंद्रीयकृत प्रणाली को देखेगी, जो अधिकारियों को बिल तक स्वचालित पहुंच प्रदान करेगी।
- यह समिति इस पर भी विचार करेगी कि क्या ई-चालान की एक प्रणाली, ई-वे चालान की आवश्यकता को दूर करने में मदद करेगी या ई-वे बिल में संशोधन करेगी या ई-वे चालान और ई-चालान दोनों को जोड़ेगी।
- ई-चालान प्रणाली माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की उत्पत्ति की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करेगी।
- वर्तमान में 50,000 रु. से अधिक के माल को ले जाने के लिए ई-वे बिल आवश्यक है।
लेखक- गजेन्द्र प्रताप
संबंधित लिंक भी देखें…