चार राज्यों की ग्रीन इंडिया मिशन योजनाओं को मंजूरी

प्रश्न-09 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में चार राज्यों की ग्रीन इंडिया मिशन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी। ये चार राज्य हैं-
(a) मिजोरम, मणिपुर, केरल, झारखण्ड
(b) तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर, मिजोरम
(c) झारखंड, केरल, बिहार, तमिलनाडु
(d) मणिपुर, केरल, कर्नाटक, पंजाब
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

• 9 अक्टूबर, 2015 को ‘राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन’ (जीआईएम) की ‘राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद’ (एनईसी) की द्वितीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।
• उल्लेखनीय है कि इस बैठक में देश के चार राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल एवं झारखंड द्वारा प्रस्तुत ‘संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना’ (Annual Plan of Operations) को स्वीकृति प्रदान की गयी।
• इस बैठक में एनईसी के सदस्य, अंतः मंत्रिस्तरीय विशेषज्ञ, मिशन के निदेशक, प्रमुख मुख्य वन पर्यवेक्षक (PCCF) एवं चार राज्यों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।
• इस बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के सचिव अशोक लवासा द्वारा की गयी।
• गौरतलब है कि सभी चार राज्यों की 5-10 वर्ष की योजना अवधि के लिए 90202.68 लाख रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गयी है।
• इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष हेतु 11195.32 लाख रुपये के एपीओ को भी स्वीकृति दी गयी है।
• ज्ञातव्य है कि संपूर्ण योजनावधि के दौरान चारों राज्यों में मिशन के तहत 108335 हेक्टेयर कुल वन एवं गैर-वन क्षेत्र लिए जाएंगे।
• इसमें से 81939 हेक्टेयर वर्तमान वनों के घनत्व को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
• साथ ही, 16396 हेक्टेयर नए क्षेत्रों का भी वन घनत्व बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
• ध्यातव्य है कि चालू वित्त वर्ष के लिए 28250 हेक्टेयर वनों के घनत्व को बेहतर बनाने और 7827 हेक्टेयर नए क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।
• गौरतलब है कि संपूर्ण योजना अवधि के दौरान 81233 परिवारों को बायोगैस, सौर उपक्रम, एलपीजी, बायोमास आधारित प्रणाली एवं बेहतर स्टोव जैसे वैकल्पिक ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने को मंजूरी प्रदान की गयी।
• चालू वित्त वर्ष के दौरान 27032 परिवारों को उपर्युक्त वैकल्पिक ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी।
• उल्लेखनीय है कि इस पहल से वनों पर दबाव घटाने, कार्बन लाभ और स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित लाभों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
• ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वनों, जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार किया गया है।
• इसके अंतर्गत एक समग्र टिकाऊ तरीके से वनों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरक कार्यक्रमों के साथ परिदृश्य, दृष्टिकोण एवं समन्वय पर जोर दिया गया है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128649
http://www.envfor.nic.in/hi/node/4782
http://hn.newsbharati.com/Encyc/2015/10/13/Green-Indian-Mission-Forest
https://rashtriyakhabar.com/green-india-mission-approved-in-four-states-including-jharkhand/3756/