प्रश्न-एक बार जब ‘गवाह संरक्षण योजना का’ ड्राफ्ट संसद से पास होकर कानून का रूप ले लेगा तो गवाह संरक्षण नाम की इस योजना को जम्मू-कश्मीर के अलावा किसको लागू करना होगा?
(a) उत्तर प्रदेश को
(b) नगालैंड को
(c) पंजाब को
(d) भारत के सभी राज्यों का
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 5 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा तैयार गवाह संरक्षण योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान कर दिया।
- जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस योजना के ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए हैं, जो केंद्र द्वारा राज्यों के परामर्श से तैयार किए गए हैं।
- एक बार जब ‘गवाह संरक्षण योजना’ का ड्राफ्ट संसद से पास होकर कानून का रूप से ले लेगा, तो गवाह संरक्षण नाम की इस योजना को जम्मू-कश्मीर के अलावा सभी राज्यों को लागू करना होगा।
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