प्रश्न-2 जनवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा-6 को लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे-
(a) 15 अगस्त, 1975
(b) 15 अगस्त, 1980
(c) 15 अगस्त, 1985
(d) 15 अगस्त, 1970
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 2 जनवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा-6 को लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी।
- गौरतलब है कि वर्ष 1979-1985 के दौरान हुए असम आंदोलन के पश्चात 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- असम समझौते की धारा-6 के अनुसार, असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे।
- इसलिए मंत्रिमंडल ने एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी, जो असम समझौते की धारा-6 के आलोक में संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित अनुशंसाएं प्रदान करेगी।
- समिति सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी और असमी लोगों के लिए असमय विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए सीटों की संख्या का आकलन करेगी।
- मंत्रिमंडल ने बोडो समुदाय से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मामलों को पूरा करने के विभिन्न उपायों को भी मंजूरी दी है।
- बोडो समझौते पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ।
- इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने बोडो म्यूजियम सह भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना, कोकराझार में वर्तमान के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन व दूरदर्शन केंद्र को आधुनिक बनाने तथा बीटीएडी से होकर गुजरने वाली एक सुपर फॉस्ट ट्रेन का नाम अरोनई (ARONAI) एक्सप्रेस रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1558221
https://delhipostnews.com/in-wake-of-citizenship-bill-assam-accord-gets-cabinet-approval/