प्रश्न-5 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फंड के अंतर्गत कितने करोड़ रुपये लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया है?
(a) 150 करोड़ रुपये
(b) 200 करोड़ रुपये
(c) 300 करोड़ रुपये
(d) 100 करोड़ रुपये
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 150 करोड़ रुपये
(b) 200 करोड़ रुपये
(c) 300 करोड़ रुपये
(d) 100 करोड़ रुपये
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 5 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क की योजना अनुमोदित की।
- इस योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया।
- महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य पुलिस स्टेशन को महिलाओं के लिए अनुकूल और भरोसेमंद बनाना है।
- यह किसी भी पीड़ित महिला के लिए थाने में संपर्क का पहला और एकल बिंदु होगा।
- डेस्क में मूलतः महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा।
- डेस्क में वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों के पैनल की जानकारी उपलब्ध होगी जो कानूनी सलाह, आश्रय, पुनर्वास इत्यादि से संबंधित सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- इसके अलावा, अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह योजना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि दुष्कर्म के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के राहत और पुनर्वास हेतु वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा हुई थी।
- जुलाई, 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने निर्भया फंड के तहत आवंटित कुल बजट के 20 प्रतिशत से भी कम हिस्से का उपयोग किया है।
- विभिन्न योजनाओं के तहत निर्भया फंड की आवंटित राशि को खर्च करने के मामले में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है।
- इसके बाद अन्य राज्यों जैसे-मिजोरम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और नगालैंड, का स्थान आता है।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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http://www.newsonair.nic.in/Main-News-Details.aspx?id=375688