प्रश्न-कर्मचारी प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत मूल अधिनियम की किस धारा को हटाने का प्रावधान किया गया है?
(a) धारा-28
(b) धारा-29
(c) धारा-30
(d) धारा-31
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 9 अगस्त, 2016 को लोकसभा द्वारा कर्मचारियों के हित सुनिश्चित करने तथा कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को संरक्षण देने से संबंधित कर्मचारी प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।
- यह विधेयक लोकसभा में 5 अगस्त, 2016 को श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा पेश किया गया था।
- कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 में औद्योगिक हादसों में घायल होने की स्थिति में कर्मचारियों और उन पर आश्रितों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। इन हादसों में कुछ पेशों की वजह से होने वाली बीमारियों से मौत या विकलांगता शामिल है।
- इस संशोधन के तहत कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923 की धारा-30 के तहत मुआवजा राशि 300 रुपये से अधिक होने पर उच्च न्यायालयों में अपील की छूट प्रदान की गई है।
- इस संशोधन विधेयक के तहत मुआवजा राशि में 10 हजार रुपये तक की वृद्धि की जायेगी तथा बाद में इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके और वृद्धि की जा सकती है।
- इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर मुआवजा राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जायेगी तथा बाद में इससे वृद्धि करके इसे 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर प्रतिष्ठानों को हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में श्रमिक अधिकारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस संशोधन के तहत मूल अधिनियम की धारा-30 को हटाने का प्रावधान है।
- उल्लेखनीय है कि भारत के विधि आयोग ने अपनी 1974 की 62वीं रिपोर्ट और 1989 की 134 वीं रिपोर्ट में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के विभिन्न उपबंधों का पुनर्विलोकन या संशोधन अथवा उन्हें हटाने की सिफारिश की थी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/Indias-first-tiger-cell-to-be-set-up-in-Dehradun/articleshow/53546701.cms
http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/india-gets-its-first-tiger-repository/article8953924.ece
http://www.prsindia.org/uploads/media/Employees%20Compensation/The%20Employees%20Compensation%20%28Amendment%29%20Bill,%202016%20Hindi.pdf
http://www.dnaindia.com/india/report-employees-compensation-amendment-act-2016-passed-by-lok-sabha-employee-s-to-get-higher-compensation-on-injury-2243264