प्रश्न-27 मई, 2019 को केंद्र सरकार ने एलटीटीई पर प्रतिबंध जारी रखने या हटाने के विषय में निर्णय करने हेतु न्यायाधिकरण का गठन किया। इस न्यायाधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय की शामिल न्यायाधीश कौन हैं?
(a) आशा मेनन
(b) संगीता ढींगरा सहगल
(c) हिमा कोहली
(d) अनु मल्होत्रा
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 27 मई, 2019 को केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) पर प्रतिबंध जारी रखने या हटाने के विषय में निर्णय करने हेतु न्यायाधिकरण का गठन किया।
- इस न्यायाधिकरण का गठन गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत किया गया है।
- इस न्यायाधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल शामिल हैं।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने एलटीटीई पर प्रतिबंध की अवधि को और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने एलटीटीई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.newsonair.nic.in/News?title=Govt-sets-up-tribunal-for-adjudicating-ban-on-LTTE&id=363999
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/govt-sets-up-tribunal-for-adjudicating-ban-on-ltte-119052701036_1.html