प्रश्न-उ.प्र. नगरपालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2019 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस नियमावली के प्राख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को उ.प्र. मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर, 2019 को मंजूरी प्रदान की।
(b) प्रस्तावित नियामावली में संपत्तियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
(c) संपत्तियों को उनकी अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति के आधार पर 12 समूहों में विभाजित किया गया है।
(d) आवासिक भवनों हेतु संपत्ति कर की अधिकतम दरें आवासिक का 3 गुना निर्धारित की गई हैं।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
(a) इस नियमावली के प्राख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को उ.प्र. मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर, 2019 को मंजूरी प्रदान की।
(b) प्रस्तावित नियामावली में संपत्तियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
(c) संपत्तियों को उनकी अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति के आधार पर 12 समूहों में विभाजित किया गया है।
(d) आवासिक भवनों हेतु संपत्ति कर की अधिकतम दरें आवासिक का 3 गुना निर्धारित की गई हैं।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 11 नवंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नगरपालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियामावली, 2019 के प्राख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- इसका उद्देश्य नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य में एकरूपता लाना एवं कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ बनाना है।
- यह नियमावली उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-153 एवं 236 के अधीन प्राप्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग कर प्राख्यापित की जा रही है।
- प्रस्तावित नियमावली में संपत्तियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत एवं संपत्तियों को उनकी अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति के आधार पर 12 समूहों में विभाजित किया गया है।
- कर की गणना का मूल आधार प्रत्येक 2 वर्ष में किए जाने वाले प्रत्येक भवन समूह हेतु कारपेट एशिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (रुपये प्रति वर्ग फुट) के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर पर आधारित होगी।
- अनावसिक भवनों हेतु संपत्ति कर की अधिकतम दरें आवासिक का 3 गुना निर्धारित की गई है।
- उल्लेखनीय है कि उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-172 में प्रदेश के नगर निगम सीमा में स्थित भवन और भूमि पर संपत्ति कर लगाने का प्राविधान है।
- संपत्ति कर के अंतर्गत सामान्य कर (भवन कर), जल कर एवं जल निस्सारण कर (सीवर कर) शामिल है।
- कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनाने के प्रयोजन से अधिनियम, 1959 में संशोधन कर स्व-निर्धारण का विकल्प लागू किया गया है।
- मौजूदा समय में नगर निगमों में संपत्ति कर की वसूली संपत्ति कर नियमावली, 2013 के आधार पर की जा रही है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/attachments/CabinetDecisionfile/40dee1f4b952842516dbefeee61afeea.pdf