प्रश्न-16 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। प्रस्तुत बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक सीमित है?
(a) 2.46 प्रतिशत
(b) 2.96 प्रतिशत
(c) 3 प्रतिशत
(d) 1.46 प्रतिशत
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 16 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
- 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत अधिक हैं।
- प्रस्तुत बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
- बजट में राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम 2.96 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है।
- इसी प्रकार राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से कम 29.8 प्रतिशत अनुमानित है।
- बजट में ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 29 हजार 883 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- यह विगत वर्ष के बजट में प्राविधानित धनराशि से लगभग 54 प्रतिशत अधिक है।
- ‘स्टार्टअप योजना’ तथा ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के लिए 250-250 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 11,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 2217 करोड़ रुपये की प्रस्तावित है।
- लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर हेतु स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत 1650 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
मेट्रो रेल परियोजनाएं - लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ हो चुका है। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ किये जाने के संबंध में डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झांसी की मेट्रो परियोजनाओं को केंद्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
ऊर्जा - वर्ष 2017-2018 में माह दिसंबर, 2017 तक 50 हजार 668 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में दो गुना से भी अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2018 तक 37 लाख 55 हजार घरों को विद्युत संयोजन दे दिया जाये। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की सौभाग्य योजना भी प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत लगभग डेढ़ करोड़ घरों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई आपूर्ति में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उ.प्र. सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा-नीति-2017’ और ‘महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण’ - प्रदेश सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता लाने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। 64 रेस्क्यू वैन की व्यवस्था की गई है। 181 वूमेन हेल्पलाइन स्कीम में कॉल सेंटर की क्षमता 06 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर की गई, इससे पीड़ित महिलाओं को सहायता के लिए 24 घंटे कॉल करने के लिए हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
सहकारिता - उर्वरकों के अग्रिम भंडारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु लगभग 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सब्सिडी योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पशुपालन - लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना हेतु लगभग 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मछुआरों के कल्याण हेतु मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर फिशरीज योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री योजना हेतु 20 करोड़ रुपये तथा कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यटन एवं जैव विविधता केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आम आदमी बीमा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ हेतु 130 करोड़ 60 लाख रुपये एवं ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ हेतु 4 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण हेतु आपदा मोचन निधि में 777 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पी.पी.पी. मोड पर 170 नेशनल मोबइल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।
- ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के लिए 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
चिकित्सा शिक्षा - ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ फेज-3 के अंतर्गत 4 मेडिकल कालेजों यथा-झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में उच्चीकृत सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जा रहे हैं तथा 2 मेडिकल कॉलेजों कानपुर एवं आगरा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जाने हेतु कुल 126 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन हेतु लगभग 214 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पंचायतीराज - ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना’ हेतु वर्ष 2018-2019 में 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं. दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं. दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2 हजार आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया गया है।
- प्रथम बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 595 दंत शल्यकों के पद सृजित किये गये हैं।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश पहली बार कराया गया है। नवीन कैम्पस में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया जायेगा।
- प्रदेश के पांच जनपदों फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक सत्र 2018-2019 में एमबीबीएस की 100 सीटों पर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी जिसके लिये 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वन एवं पर्यावरण - प्रदेश सरकार द्वारा जन एवं वनवासी केंद्रित राज्य वन नीति-2017 का प्रख्यापन किया गया है।
सड़क एवं सेतु - लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ‘केंद्रीय मार्ग निधि योजना’ के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बिजली - प्रदेश में घर-घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उ.प्र. सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ ‘पावर फॉर आल योजना’ प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।
- भारत सरकार की ‘सौभाग्य योजना’ प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन - कुंभ मेला 2019 हेतु बजट में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में बजट में 240 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- स्वच्छ भारत मिशन हेतु 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अमृत योजना के लिये 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।
- प्रत्येक जनपद के एक नगर पंचायत को विकसित किये जाने के उद्देश्य से पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
माध्यमिक शिक्षा - प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 480 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु 26 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उच्च शिक्षा - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु 167 करोड़ रुपये एवं मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा पूर्व से निर्माणाधीन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को पूर्ण किए जाने हेतु 106 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
समाज कल्याण - सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिये लगभग 7 हजार 858 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ प्रारंभ की गयी है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु क्रमशः 121 करोड़ रुपये व 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को ‘वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना’ के अंतर्गत 2 हजार 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पर्यटन - उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई पर्यटन नीति-2018 प्रख्यापित की गई है। इस नीति में रामायण परिपथ, ब्रज कृष्ण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, सूफी परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ एवं जैन परिपथ को परिकल्पित करते हुए आकर्षक अनुदान प्रदान किए गए हैं। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ब्रज परिक्षेत्र में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है तथा वहां पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
संबंधित लिंक
http://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan2018_2019.pdf
http://information.up.nic.in/attachments/files/5a86fdbd-9704-4ebf-bd9a-497e0af72573.pdf