प्रश्न-10 सितंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि-निर्यात नीति, 2019 को लागू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।
(b) इस नीति की प्रभावी अवधि 5 वर्ष है।
(c) यह नीति राष्ट्रीय कृषि निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
(d) इस नीति के तहत प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2,524 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 17,591 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
(a) यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।
(b) इस नीति की प्रभावी अवधि 5 वर्ष है।
(c) यह नीति राष्ट्रीय कृषि निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
(d) इस नीति के तहत प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2,524 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 17,591 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 10 सितंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 को लागू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- प्रस्तावित नीति अधिूसचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।
- इस नीति के स्थान पर किसी नई नीति के लागू किए जाने तक यह नीति प्रभावी रहेगी।
- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय बाजार का आकलन करने एवं उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने हेतु संस्थागत कार्य प्रणाली बनाना शामिल है।
- प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2,524 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 17,591 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है।
- इस नीति के तहत अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा एवं रोगमुक्त क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- इस नीति अंतर्गत अधिक निवेश हेतु व्यवसाय को आकर्षित और राज्य के ब्रांड का प्रचार करने पर बल दिया जाएगा।
- राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि हेतु जिले या जिलों के समूहों के क्षेत्रों का कलस्टर बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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