प्रश्न-6 अगस्त, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2019 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति किस नीति के पूरक के रूप में तैयार की गई है?
(a) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2017
(b) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017
(c) उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति, 2018
(d) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना नीति, 2016
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
(a) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2017
(b) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017
(c) उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति, 2018
(d) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना नीति, 2016
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 6 अगस्त, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2019 के प्राख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस नीति को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के पूरक के रूप में तैयार किया गया है।
- पहली बार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर फोकस (ध्यान केंद्रित) करते हुए इस नीति को बनाया गया है।
- यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक अथवा उस अवधि तक प्रभावी रहेगी, जब तक की राज्य सरकार इसे संशोधित नहीं करती है।
- उल्लेखनीय है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर परिवहन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विद्युत आधारित गतिशीलता (मोबिलिटी) मौजूदा समय में आवश्यक है।
- पेरिस समझौता नवंबर, 2016 में लागू हुआ था, इस समझौते के अंतर्गत भूमंडलीय तापक्रम (Global Worming) में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे को नियंत्रित करने हेतु कार्बनडाईऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को सीमिति करने का प्रावधान किया गया है
- मोटर वाहन उद्योग के विद्युतीकरण का लक्ष्य परिवहन प्रणाली में CO2 के उत्सर्जन को कम करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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