प्रश्न-‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया’ (नियमन जारी करने हेतु तंत्र) नियमन, 2018 को IBBI द्वारा कब अधिसूचित (Notify) किया गया?
(a) अक्टूबर, 2018
(b) सितंबर, 2018
(c) अगस्त, 2018
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- अक्टूबर, 2018 में विभिन्न अवधारणाओं और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप IBBI ने ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया/तंत्र) नियमन, 2018 को अधिसूचित किया।
- जिससे नियम-कायदे बनाने और आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया का संचालन किया जा सके।
- IBBI आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए उन्हे कम से कम 21 दिन का समय देगा। यह आम जनता से प्राप्त सुझावों पर गौर करेगा और इस सुझावों पर अपनी सामान्य प्रक्रिया के साथ उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- नियम-कायदों की अधिसूचना जारी करने की तिथि से पहले ही यह काम IBBI को पूरा करना होगा।
- दिवाला एंव दिवालियापन संहिता, 2016 (The Insolvency and Bankrupty code, 2016) एक आधुनिक आर्थिक कानून है।
- ध्यातव्य है कि इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) को नियमन बनाने का सर्शत अधिकार दिया गया है।
- इसकी एक शर्त है कि इन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (Notification) के जरिए बनाना होगा।
- इन्हें जल्द से जल्द संसद के दोनों सदन में 30 दिनों के लिए प्रस्तुत करना होगा। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (कोड) को 28 मई, 2016 को सरकारी राज-पत्र में प्रकाशित किया गया था और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 को 1 अगस्त, 2016 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया था।
- जिसमें कंपनी मामलों के मंत्रालय को संहिता पर अमल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- संहिता के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) की स्थापना की गई और बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई।
- इसके वर्तमान चेयरपर्सन एम.एस. साहू हैं।
संबंधित लिंक…
https://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/whatsnew/2018/Oct/Revised%20Liquidation%20Process%20Amendment%20Regulations%20%283%29%2022.10.2018_2018-10-22%2020:41:06.pdf
https://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/press/2018/Oct/Press%20release%20mechanism%20regulations.pdf
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=184298