प्रश्न-हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनारक्षित जनजातियों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर करने का निर्णय लिया?
(a) मेघालय
(b) मणिपुर
(c) मिजोरम
(d) असम
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 8 अक्टूबर, 2019 को मेघालय सरकार ने अनारक्षित जनजातियों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर करने का निर्णय लिया है।
- मेघालय में पांच अल्पसंख्यक जनजातियों को स्वायत्त आदिवासी परिषदों में अनारक्षित जनजातियों के रूप में नामांकित किया गया है।
- इन पांच जनजातियों में बोडो-कछारी, हाजोंग, कोच, मान तथा राभा सम्मिलित हैं।
- मेघालय के आदिवासी परिषदें गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियों के नाम पर धारित हैं जो प्रमुख मातृसत्तात्मक समुदाय हैं।
- गौरतलब है कि 26 सितंबर, 2019 को मेघालय राज्य द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था।
- इस उप-समिति ने संशोधित विशेष प्रावधान से ‘अनारक्षित जनजातियां’ शब्द को हटाने हेतु संसद की स्थायी समिति से सिफारिश करने का निर्णय लिया था।
- ध्यातव्य है कि राभा जनजाति नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार तथा बांग्लादेश तथा भारत के असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल के मंगोलियाई समुदाय से संबंधित है।
- हाजोंग जनजाति हिंदू है तथा हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों का पालन करती है।
लेखक-सुनीत कुमार द्विवेदी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/stop-exclusion-from-sixth-schedule-meghalaya-tribes/article29623291.ece
https://www.northeasttoday.in/stop-our-exclusion-from-6th-schedule-meghalaya-minor-tribes-tell-cm/