प्रश्न-अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध विधेयक, 2018 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है/हैं?
(1) यह विधेयक वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं।
(2) यह विधेयक लोक सभा में पारित हो गया है।
(3) विधेयक का उद्देश्य अनियोजित जमा योजनाओं को विनियमित कर पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
(a) केवल 1
(b) 1 एवं 2
(c) 1 एवं 3
(d) 1, 2 एवं 3
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 6 फरवरी, 2019 को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध विधेयक, 2018 में सुझाए गए संशोधनों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिकारिक मंजूरी प्रदान की।
- ध्यातव्य है कि 3 जनवरी, 2019 को स्थायी समिति ने विधेयक के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- गौरतलब है कि 18 जुलाई, 2018 को विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 10 अगस्त, 2018 को स्थायी समिति के पास इस पर विचार करने हेतु भेजा गया था।
- 13 फरवरी, 2019 को यह विधेयक लोक सभा में पारित हो गया है।
- यह विधेयक वित्त मंत्रालय से संबंधित है, जिसका उद्देश्य अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाना तथा जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक तंत्र का विकास करना है।
- विधेयक, एक ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस बनाने हेतु एक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान करता है, जिसमें जमाकर्ताओं संबंधी सूचना को रखा जाएगा।
- विधेयक, निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक या एक से अधिक न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है। जिसका न्यायाधीश, सत्र व जिला न्यायाधीश के रैंक से नीचे का नहीं होगा।
लेखक-सचिन कुमार वर्मा
संबंधित लिंक भी देखें…
http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/85_2018_LS_Eng.pdf