प्रश्न- ‘अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स’के संदर्भ में, हाल ही में संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में कौन-सा कथन सत्य है?
(a) संघीय मंत्रिमंडल ने 23 फरवरी, 2015 को ‘अथॉरिटी फार एडवांस रूलिंग्स’ के दो अतिरिक्त बेंच के सृजन को मंजूरी दी।
(b) दोनों अतिरिक्त बेंच नई दिल्ली और अहमदाबाद में स्थापित की जाएंगी।
(c) दोनों अतिरिक्त बेंचों के लिए उपसभाध्यक्षों के दो पदों और सदस्यों के चार पदों का सृजन किया जाएगा।
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली संघीय मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी, 2015 को ‘अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स’ (अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण) के दो अतिरिक्त बेंच के सृजन को मंजूरी दी।
- अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की दो अतिरिक्त बेंच नई दिल्ली और मुंबई में स्थापित की जाएंगी।
- इन दो बेंचों के लिए उच्च प्रशासनिक ग्रेड में सर्वोच्च पैमाने में उपसभाध्यक्षों के दो पदों और सदस्यों के चार पदों (राजस्व के सदस्यों के दो पदों और कानून के सदस्यों के दो पदों) का सृजन किया जाएगा।
- इसके अलावा आयकर या संयुक्त सचिव के आयुक्त के स्तर पर सचिव के दो पदों को भी बनाया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने इन दोनों अतिरिक्त बेंचों की स्थापना के लिए एकमुस्त 7.48 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय के लिए 6.61 करोड़ रुपये प्रदान करने की मंजूरी दे दी।
- यह निर्णय एक पारिभाषित सीमा से ऊपर आयकर देयता के संबंध में एक अग्रिम आदेश प्राप्त करने में निवासी करदाताओं को सक्षम बनाएगा।
‘अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स’की दो अतिरिक्त बेंच का महत्व
- प्राधिकरण की दो अतिरिक्त बेंचों के निर्माण से अधिक संख्या में मामलों का निपटान हो सकेगा साथ ही लंबित पड़े कर संबंधी मामले निपटान में तेजी आने से सरकार तथा करदाताओं दोनों को लाभ होगा।
- यह निवासी करदाताओं के लिए अग्रिम आदेश की सुविधा को लागू करेगा। प्रस्तावित बेंचें कुछ स्थितियों में कर स्पष्टता प्राप्त करने में निवासी करदाताओं के विषयों में सुविधा प्रदान करेंगी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=115908
http://www.taxmann.com/topstories/222330000000004763/2-more-benches-for-advance-i-t-rulings.aspx