प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार कीजिएः-
(i) हाल ही में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों की न्यायिक प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने हेतु अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक-2019 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
(ii) प्रस्तावित विधेयक अनेक अधिकरणों के स्थान पर एकल स्थायी अधिकरण बनाने का उपबंध करता है।
(iii) इस एकल स्थायी अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छः सदस्यों (तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
सत्य कथन है/हैं :-
(a) केवल (i)
(b) (ii) एवं (iii) (c) (i), (ii) एवं (iii)
(d) (i) एवं (iii)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
(i) हाल ही में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों की न्यायिक प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने हेतु अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक-2019 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
(ii) प्रस्तावित विधेयक अनेक अधिकरणों के स्थान पर एकल स्थायी अधिकरण बनाने का उपबंध करता है।
(iii) इस एकल स्थायी अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छः सदस्यों (तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
सत्य कथन है/हैं :-
(a) केवल (i)
(b) (ii) एवं (iii) (c) (i), (ii) एवं (iii)
(d) (i) एवं (iii)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 25 जुलाई, 2019 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ‘अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक-2019’ लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
- इस विधेयक में प्रत्येक नदी बेसिन (River Basin) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी डाटा संग्रहण प्रणाली का उपबंध भी प्रस्तावित है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में देश में जल विवादों से संबंधित नौ अलग-अलग न्यायाधिकरण हैं। इनमें से चार न्यायाधिकरणों ने अपना फैसला सुनाने में 10 से 28 वर्ष तक समय लिया है।
- न्यायाधिकरणों (Tribunals) की इस कार्यप्रणाली को सुधारने व मजबूत संस्थागत विधिक ढांचा उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तावित विधेयक में उपबंधित है।
- यह विधेयक राज्यों के मध्य जल विवादों को निपटाने हेतु बने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (Inter State River Water Disputed Act) 1956 का स्थान लेगा।
- ध्यातव्य है कि राज्यों के मध्य नदी से संबंधित विवादों के समाधान हेतु भारतीय संविधान के भाग-XII के अनुच्छेद-262 में संवैधानिक प्रावधान प्रस्तुत किया गया है।
- गौरतलब है कि ‘जल’ राज्य सूची का विषय होने के कारण लोक सभा में विपक्षी दल राज्य सरकारों से इस संबंध में विचार-विमर्श न किये जाने के कारण इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
- वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच कई नदियों यथा-कावेरी, महादायी/मनदोवी, रावी, व्यास, बसंधरा, कृष्णा और महानदी आदि के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है।
लेखक-धीरेन्द्र त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.prsindia.org/billtrack/inter-state-river-water-disputes-amendment-bill-2019