सर्वे मॉड्यूल और वक्फ प्रॉपर्टी लीज मॉड्यूल

प्रश्न – उम्मीद केंद्रीय पोर्टल मुख्य रूप से किस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है?
(a) धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950
(b) अल्पसंख्यक अधिकार अधिनियम, 1992
(c) वक्फ अधिनियम, 1995
(d) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 30 जनवरी, 2026 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल के अंतर्गत दो अतिरिक्त मॉड्यूल सर्वे मॉड्यूल और वक्फ प्रॉपर्टी लीज मॉड्यूल का शुभारंभ किया।
  • दो अतिरिक्त मॉड्यूल का शुभारंभ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जनहितैषी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
  • इन मॉड्यूलों का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव, डॉ. चंद्र शेखर कुमार द्वारा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
  • सर्वे मॉड्यूल वक्फ संपत्तियों से संबंधित सर्वेक्षण जानकारी के संग्रहण, प्रबंधन और नियमित अद्यतन हेतु एक व्यापक डिजिटल ढांचा उपलब्ध कराता है, जिससे प्रमाणिक एवं अद्यतन रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकें।
  • वहीं, वक्फ प्रॉपर्टी लीज मॉड्यूल को वक्फ संपत्तियों की पट्टा संबंधी समस्त जानकारी जैसे पट्टा अवधि, पट्टा राशि तथा अन्य प्रासंगिक विवरणों के सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • इससे पट्टा प्रक्रिया में जवाबदेही एवं निगरानी तंत्र को और मजबूती प्राप्त होगी।
  • उल्लेखनीय है कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ 6 जून, 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया था।
  • यह पोर्टल वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के रीयल-टाइम अपलोड, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है।
  • इस पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देकर देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में एक मौलिक परिवर्तन लाना है।
  • इसकी प्रमुख विशेषताओं में जियो-टैगिंग के साथ वक्फ संपत्तियों की डिजिटल सूची, ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शी पट्टा एवं उपयोग ट्रैकिंग, GIS मैपिंग सहित ई-गवर्नेंस एकीकरण, तथा सत्यापित रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच शामिल हैं।
  • अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य वक्फ बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित कर देश भर में वक्फ संपत्तियों के कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रबंधन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221213&reg=3&lang=2

https://www.newsonair.gov.in/govt-launches-survey-module-and-waqf-property-lease-module-on-umeed-portal