मध्‍य प्रदेश सरकार द्वारा राज्‍य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी के कार्यान्‍वयन की व्‍यवहारिकता की जांच करने हेतु एक उच्‍च स्‍तरीय समिति

प्रश्न – – निम्न कथनों पर विचार कीजिए –

  1. 27 अप्रैल, 2026 को मध्‍य प्रदेश सरकार द्वारा राज्‍य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी के कार्यान्‍वयन की व्‍यवहारिकता की जांच करने हेतु एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया गया
  2. इस समिति की अध्‍यक्षता सर्वोच्‍च न्‍यायालय की पूर्व न्‍यायधीश न्‍यायमूर्ति दीपक अग्रवाल करेंगे ।
    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
    उत्तर – (a)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 27 अप्रैल, 2026 को मध्‍य प्रदेश सरकार द्वारा राज्‍य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी के कार्यान्‍वयन की व्‍यवहारिकता की जांच करने हेतु एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया गया।
  • इस समिति की अध्‍यक्षता सर्वोच्‍च न्‍यायालय की पूर्व न्‍यायधीश न्‍यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी।
  • समिति के अन्‍य सदस्‍यों में सेवा निवृत्‍त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शत्रुघ्‍न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षा विद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह शामिल हैं।
  • इस समिति के सचिव के रूप में सामान्‍य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को नियुक्‍त किया गया है।
  • अपने दायित्‍वों के तहत यह पैनल उत्‍तराखंड और गुजरात जैसे राज्‍यों द्वारा अपनाए मॉडल की जांच करेगा।
  • वहीं मध्‍य प्रदेश के सामाजिक, सांस्‍कृतिक और आर्थिक वास्‍तविकताओं को भी ध्‍यान में रखा जाएगा।
  • समिति ने एक मसौदा बिल सहित 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

लेखक- विवेक त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.newsonair.gov.in/madhya-pradesh-govt-sets-up-high-level-committee-to-examine-ucc-feasibility

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