मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा

मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा

प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-III के अंतर्गत अप्रैल 2022 में घोषित परियोजनाओं के सन्दर्भ में सही नहीं है?
(a) मणिपुर में 280.97 किमी लंबी 41 सड़कों को 225.15 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ मंजूरी दी गई।
(b) मिजोरम में 562.70 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 17 सड़कों (487.50 किमी) के अतिरिक्त 07 एलएसबी पुलों को भी 67.69 करोड़ में मंजूरी मिली।
(c) उत्तराखंड में कुल 212 सड़कों और 18 एलएसबी को 1,865.34 करोड़ रुपये में मंजूरी दी गई।
(d) हिमाचल प्रदेश में 3,345.82 करोड़ रुपये की लागत से 3,123.117 किमी लंबी 299 सड़कें और 43 एलएसबी पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।
उत्तर – (c)

व्याख्यात्मक उत्तर

  • अप्रैल, 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की।
  • मणिपुर राज्य के लिए 225.15 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से स्वीकृत 41 सड़कों की कुल लंबाई 280.97 किलोमीटर है।
  • इसके अतिरिक्त राज्य में पहले ही 56 सड़कों (502.24 किमी) हेतु 404.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।
  • मिजोरम राज्य के लिए 67.69 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश 373.46 मीटर लंबे 07 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) को मंजूरी दी गई है।
  • पीएमजीएसवाई-III के तहत मिजोरम में 562.70 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 487.50 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।
  • हिमाचल प्रदेश के लिए 970.772 मीटर लंबाई वाले 21 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं, जिन पर 140.90 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा।
  • पीएमजीएसवाई-III के तहत हिमाचल प्रदेश में 3,345.82 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 3,123.117 किलोमीटर लंबी 299 सड़कें और 43 एलएसबी पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।
  • उत्तराखंड राज्य के लिए 40.77 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 246 मीटर लंबाई वाले 09 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं।
  • इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 1,865.34 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 2,287.95 किलोमीटर लंबी 212 सड़कें और 09 एलएसबी पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2119161

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