प्रश्न – 29 नवंबर‚ 2023 को फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस योजना का विस्तार कितनी अवधि के लिए किया गया है।
(a) 1 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) 5 वर्ष
उत्तर – (c)
संबंधित तथ्य –
- अक्टूबर‚ 2019 में एक वर्ष के लिए शुरू की गई इस योजना को इससे पहले दो वर्षों के लिए 31 मार्च‚ 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
- एफटीएससी की यह केंद्र प्रायोजित योजना विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- तीन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशाें ने इस योजना में भाग लिया है और 414 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित 761 एफटीएससी की शुरुआत की है‚ जिसमें 195000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
- ये अदालतें यौन अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सरकार के प्रयासों के समर्थन के साथ ही दूर-दराज के इलाकों में भी समर्थन करती हैं।
लेखक -विजय
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