प्रश्न – निम्न कथनों पर विचार कीजिये –
1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11-12 मार्च, 2025 को मॉरीशस की राजकीय यात्रा पर रहे
2. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन” प्रदान किया गया ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमे से कोई नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 11-12 मार्च, 2025 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस की राजकीय यात्रा पर रहे
- प्रधानमंत्री इससे पहले वर्ष 2015 में मॉरीशस के दौरे पर गए थे।
- उन्हें मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग के लिए आमंत्रित किया गया था
- इस समारोह के दौरान मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन” प्रदान किया
- वह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने
- इस दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल और उनकी पत्नी वृंदा गोखूल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड प्रदान किया
- भारतीय नौसेना के एक जहाज़ के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता इस समारोह में शामिल हुआ
- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, केप माल्हेरेक्स में मॉरीशस क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र तथा 20 एचआईसीडीपी परियोजनाओं (नाम अद्यतन किया जाएगा) का उद्घाटन किया
- दोनों का निर्माण भारत की अनुदान सहायता से किया गया है।
- यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस में एक नए संसद भवन के निर्माण और विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव से जुड़ी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण के लिए भारत के समर्थन की भी घोषणा की।
- इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया ,उनमे कुछ प्रमुख इस प्रकार है-
- सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं (आईएनआर या एमयूआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरीशस के बीच समझौता
- मॉरीशस सरकार (ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में) और भारतीय स्टेट बैंक (ऋणदाता बैंक के रूप में) के बीच ऋण सुविधा समझौता
- मॉरीशस के उद्योग, एसएमई और सहकारिता मंत्रालय (एसएमई प्रभाग) और भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत और विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मॉरीशस के बीच समझौता-ज्ञापन
- भारतीय नौसेना और मॉरीशस सरकार के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), महाद्वीपीय शेल्फ विभाग, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण (सीएसएमजेडएई), मॉरीशस सरकार के बीच समझौता- ज्ञापन
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) के बीच समझौता ज्ञापन
- भारतीय नौसेना के पोत द्वारा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के बाद सेंट ब्रैंडन द्वीप पर तैयार किए गए नौसंचालन चार्ट का हस्तांतरण।
- उल्लेखनीय है की भारत के पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र मॉरीशस के साथ घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध हैं, जो साझा इतिहास, जनसांख्यिकी और संस्कृति पर आधारित हैं।
- मॉरीशस एक पूर्व ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश है, जिसे वर्ष 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी।
- विशेष संबंधों का एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि भारतीय मूल के लोग इस देश की 1.2 मिलियन आबादी का लगभग 70% हिस्सा हैं
- मॉरीशस उन कुछ महत्वपूर्ण देशों में से एक था, जिनके साथ स्वतंत्र भारत ने मॉरीशस की स्वतंत्रता से पहले ही वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
- वर्ष 1948 से 1968 के बीच ब्रिटिश शासित मॉरीशस में भारत का प्रतिनिधित्व एक भारतीय आयुक्त द्वारा किया गया था
- उसके बाद मॉरीशस के स्वतंत्र होने के बाद एक उच्चायुक्त द्वारा किया गया था।
- वर्ष 2005 से भारत मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मॉरीशस को भारतीय निर्यात 778.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर था
- मॉरीशस से भारत को निर्यात 73.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर था
- इस प्रकार दोनों देशो के बीच कुल व्यापार 851.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- पिछले 18 वर्षों में व्यापार में वृद्धि हुई है, जो 2005-06 में 206.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 851.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- वर्ष 2000 से मॉरीशस से भारत में 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी एफडीआई आया है (भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 25%), जिसका श्रेय मुख्य रूप से द्विपक्षीय दोहरे कराधान परिहार सम्मेलन (डीटीएसी) को जाता है।
- अप्रैल-मार्च (वित्त वर्ष 2023-24) की अवधि के लिए मॉरीशस से भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 7.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2024-25 (अप्रैल-सितंबर) के लिए 5.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे यह सिंगापुर के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
- मॉरीशस में, भारतीय कंपनियों ने पिछले पाँच वर्षों में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
लेखक- विवेक त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2110752
https://ddnews.gov.in/en/pm-modi-concludes-mauritius-visit-shares-highlights-of-second-day
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2110705
https://ddnews.gov.in/en/pm-modi-concludes-successful-visit-to-mauritius-strengthens-bilateral-ties