प्रश्न-हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पेपर लीक के मामलों की रोकथाम करने के उद्देश्य से सीबीएसई द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा कराने की प्रणाली पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की?
(a) प्रो.जे.एस. राजपूत
(b) प्रो. वसुधा कामत
(c) प्रो. कृष्ण मोहन त्रिपाठी
(d) विनय शील ओबेरॉय
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 4 अप्रैल, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पेपर लीक के मामलों की रोकथाम करने के उद्देश्य से बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा कराने की प्रणाली पर गौर करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अवकाश प्राप्त सचिव (उच्च शिक्षा) विनय शील ओबेरॉय इस सात सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति के अन्य सदस्यों में पवनेश कुमार, प्रो. जे.एस. राजपूत, प्रो. वसुधा कामत, प्रो. कृष्ण मोहन त्रिपाठी, एनआईसी के डीजी के वरिष्ठ प्रतिनिधि और संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा-II) शामिल हैं।
- समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-
(i) इस प्रणाली में अंतर्निहित सुरक्षा जांच से संबंधित समस्त पहलुओं पर नए सिरे से गौर करना, ताकि बिना किसी गड़बड़ी के प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सके।
(ii) प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षार्थियों तक प्रश्न पत्रों को पहुंचाने की वर्तमान प्रणाली में अंतर्निहित संभावित खामियों के समस्त पहलुओं पर नए सिरे से गौर तथा आकलन करना।
(iii) ऐसे उपाय सुझाना जिससे की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर तथा किसी भी व्यक्ति को प्रश्न पत्र सौंपने की आवश्यकता को न्यूनतम कर इस प्रणाली को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। - समिति 31 मई, 2018 को अथवा उससे पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178347
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=71577