प्रश्न – अक्टूबर, 2025 में भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौता – ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) भारत में विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाना
(b) उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स के लिए संरचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना
(c) डिजिटल भुगतान अवसंरचना का विस्तार करना
(d) स्टार्टअप्स के लिए केवल कर-छूट नीति लागू करना
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 23 अक्टूबर, 2025 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता – ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- इस साझेदारी का उद्देश्य संरचित क्षमता निर्माण हस्तक्षेप, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, बाजार पहुंच पहल, नीति जागरूकता अभियान और प्रौद्योगिकी एकीकरण की सुविधा के जरिये शुरुआती चरण और विकास चरण के उत्पाद स्टार्टअप के लिए समर्थन बढ़ाना है।
- इस समझौते से उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स को आवश्यक मेन्टॉरशिप, नेटवर्किंग, नीति सहयोग और विकास सहायता मिलेगी।
- प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड एक परामर्श फर्म है जो नीति, अनुसंधान, निवेश एवं रणनीतिक सलाह में विशेषज्ञता रखती है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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