प्रश्न – – छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत सीएसबीआईएल द्वारा किया जाएगा।
(b) केंद्र सरकार ने कार्यक्रम के लिए ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
(c) प्रथम चरण की 4,048 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को रिंग से लीनियर टोपोलॉजी में बदला जाएगा।
(d) मांग के आधार पर 8,328 गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की जाएगी।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 18 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली स्थित संचार भवन में छत्तीसगढ़ में संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समझौता किया गया।
- यह समझौता दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसबीआईएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (सीएचआईपीएस) के बीच हुआ।
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत सीएसबीआईएल द्वारा किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 3,942 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
- इसके अंतर्गत कुल 11,682 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
- प्रथम चरण की 4,048 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नत किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, द्वितीय चरण की 5,964 ग्राम पंचायतों तथा 1,670 नवगठित ग्राम पंचायतों को भी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 8,328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी।
- इसका उद्देश्य देश के मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण करके भविष्य के लिए तैयार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक घरों को फाइबर कनेक्शन मिलने की संभावना है।
- इससे ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2300949®=48&lang=1