एनएसडीसी–मध्यप्रदेश शासन के मध्य समझौता

प्रश्न – 17 अगस्त, 2026 को कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय ‘कौशल मंथन’सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश शासन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को जापान और जर्मनी में रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।
(b) इसकी वित्तीय व्यवस्था में राज्‍य सरकार, सोशल स्टॉक एक्‍सचेंज और लाभार्थी तीनों की भागीदारी हैं।
(c) राज्य सरकार प्रशिक्षण शुरू होते ही अपने हिस्से की पूरी राशि का भुगतान करेगी।
(d) प्रशिक्षण में देखभाल सेवा, आतिथ्य, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 17 अगस्त, 2026 को कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय ‘कौशल मंथन’सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश शासन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता – ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
  • इस समझौता – ज्ञापन के अंतर्गत प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को विदेशी भाषा, सॉफ्ट स्किल तथा व्यवसाय-विशिष्ट कौशल का प्रशिक्षण देकर जापान और जर्मनी में रोजगार से जोड़ा जाएगा।
  • इनमें 300 युवाओं को जापान तथा 300 को जर्मनी भेजने का लक्ष्य है।
  • प्रशिक्षण में देखभाल सेवा, आतिथ्य, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
  • इस परियोजना की प्रमुख विशेषता इसका परिणाम-आधारित वित्तपोषण है।
  • कुल प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत राज्य सरकार, 35 प्रतिशत सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से तथा शेष 15 प्रतिशत संबंधित हितग्राही द्वारा वहन किया जाएगा।
  • राज्य सरकार अपने हिस्से का भुगतान तभी करेगी, जब प्रशिक्षित युवा विदेश में रोजगार प्राप्त कर लेगा।
  • मध्यप्रदेश की यह पहली सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड आधारित पहल है।
  • यह पहल अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को वैश्विक स्तर पर स्वावलंबी बनाने के साथ ही भारत को कुशल मानव संसाधन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2300662&reg=3&lang=1