प्रश्न – 20 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत उत्तर-प्रदेश बजट, 2025-2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1. उत्तर-प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट विधानसभा में पेश किय
2. प्रस्तुत बजट का आकार 7 लाख 80 हजार 245 करोड़ 25 लाख रुपये है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 20 फरवरी, 2024 को उत्तर-प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया
- प्रस्तुत बजट का आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये है।
- यह वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
- प्रस्तुत बजट की प्रमुख बातें:-
- इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं।
- विधानसभा को आधुनिक आई.टी. सिस्टम्स से लैस करने के लिए बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु ‘‘आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी’’ की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है
- प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी.लैब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश में साइन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
- नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।
- इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2024 से ‘‘जीरो पॉवर्टी अभियान’’ का प्रारंभ किया गया है।
- इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिह्नित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के और उनकी वार्षिक आय कम-से-कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी.बी.टी.के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया
- पी.एम.कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई।
- कृषकों को दुर्घटना वश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर, 2019 से लागू की गई है।
- औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपये प्रति कुंतल की दर से 43,364 रुपये प्रति हेक्टयर की वृद्धि हुई।
- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविकास मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।
- ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी.सी.सखी योजना के अंतर्गत 39,556 बी.सी.सखी द्वारा कार्य करते हुए 31,103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया।
- लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिह्नांकन किया गया तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों काे 02 नि:शुल्क सिलिण्डर वितरित किए जा रहे हैं।
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की नई योजना लाई जा रही है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।
- प्रदेश के शििक्षत एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई।
- यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।
- मनरेगा योजनांतर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है।
- मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिशत है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को नि:शुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया
- अप्रेन्टिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में योजित किया गया
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनांतर्गत वर्ष 2024-2025 में 17 दिसंबर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ।
- निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नवंबर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 59,64,048 रोजगारों का सृजन हुआ।
- कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अंतर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की रकम दिए जाने का प्राविधान है।
- आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100-100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने का प्रावधान है।
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है।
- इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़कर 1000 प्रति विद्यालय किया जाएगा।
- वर्ष 2024-2025 में बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण हेतु तैयार की गयी वार्षिक ऋण योजनांतर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है।
- वर्तमान में प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखायें, 4,00,932 बैंक मित्र एवं बी.सी.सखी तथा 18,747 ए.टी.एम. सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनांतर्गत अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- अटल पेंशन योजनांतर्गत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
- वर्ष 2017 से पूर्व उ.प्र. में मात्र 04 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित थीं। वर्ष 2017 के पश्चात 08 नये जनपद / मण्डल में विधि विज्ञान ‘प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई
- जनपद अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मीरजापुर एवं सहारनपुर में 06 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचलित है।
- वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कालेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र में है।
- प्रदेश में 02 एम्स एवं आई.एम.एस., बी.एच.यू., वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ संचालित है।
- वर्ष 2024-2025 में 13 स्वाशासी ‘चिकित्सा महाविद्यालय एवं पी.पी.पी. मोड पर 03 जनपदों-महाराजगंज, सम्भल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
- जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमश: 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित हैं।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक काॅलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी काॅलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक काॅलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है।
- राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन ‘किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया।
- उक्त समिट के एक वर्ष के अंदर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चार नये एक्सप्रेस-वेज के निर्माण का ‘निर्णय लिया गया है।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
- बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग साढे नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
- लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीयकृत कुटीर उद्योग है।
- प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हाउस होल्ड हैं।
- प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
- पी.एम. मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पाॅलिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
- अटल बिहारी वाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे स्थापित होने वाले नये उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उ.प्र. सेमीकण्डक्टर नीति, 2024 प्रख्यापित की गई है।
- सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है।
- राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स का केंद्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में तथा आई.आई.टी. कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के क्षेत्र में एवं आई.आई.टी. कानपुर परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित होकर परिचालनरत हो गए हैं।
- कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है।
- परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपये अनुमानित है। परियोजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है।
- परियोजना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत आगामी 05 वर्षों में 22,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत कम्प्रेस्ड बायो-गैस, बायो-कोल, बायो-डीजल / बायो-एथेनॉल से संबंधित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
- प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित किए जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 प्रख्यापित है।
- स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमशः लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित हैं।
- अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में 4 अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 5 अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे।
- वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नये टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार अब अन्तरराष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ाने संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजनांतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत नियोजित किया जा सकेगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है जिसके लिए 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पांच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
- प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं।
- जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दुग्ध विकास
- भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है।
- भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्त्ता राज्य है।
- नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है।
- मत्स्य
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपये तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा-12 तक करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा-12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
- प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक की समेकित शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपये है।
- इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माध्यमिक शिक्षा
- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि / भवन क्रय हेतु 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।
- राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं संचालन किया गया।
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- विन्ध्यांचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 52 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में विज्ञान पार्को, साइंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद वाराणसी में पी.पी.पी. मॉडल पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इण्डिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है।
- प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से “एक जनपद एक खेल” योजनांतर्गत 72 जनपदों में खेलो इण्डिया सेंटर संचालित
किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में शेष 03 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है। - श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा-वृन्दावन कारीडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
- जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विन्ध्यवासिनी मन्दिर, मां अष्टभुजा मन्दिर, मां काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार / पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
लेखक- विवेक त्रिपाठी
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https://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan_2025_2026.pdf