प्रश्न – उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 मार्च, 2025 को मंजूर की गई केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कब से प्रभावी होगी?
(a) 1 जनवरी, 2025 (b) 1 अप्रैल, 2025
(c) 1 जुलाई, 2025 (d) 1 अक्टूबर, 2025
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 3 मार्च, 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई।
- यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन भुगतान सुनिश्चित करना है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
- यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
- सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से पेंशनरों को स्थायित्व प्रदान करना और सेवानिवृत्ति के बाद आय में अनिश्चितता को कम करना है।
प्रश्न – उत्तराखंड की नई आबकारी नीति, 2025 के तहत क्या प्रावधान किया गया है?
(a) शराब की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा
(b) धार्मिक स्थलों के पास शराब बिक्री के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे
(c) शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी
(d) केवल बड़े शहरों में शराब बिक्री की अनुमति दी जाएगी
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- साथ ही मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति, 2025 को मंजूरी प्रदान की।
- जिसका उद्देश्य शराब की बिक्री को नियंत्रित करना, जनभावनाओं की रक्षा करना और राज्य की राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- नई आबकारी नीति, 2025 में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधानकिया गया है।
- इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना है।
- अनधिकृत शराब बिक्री को रोकने के लिए सब-शॉप्स और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त किया जाएगा।
- यदि कोई शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक शुल्क वसूलता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
- यह नियम डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी लागू होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क चुकाने से बचाया जा सके।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है।
- मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की, कि सरकार इस वर्ष 45 लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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