अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी

प्रश्न – जनवरी, 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना (APY) के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।
(b) योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन मिलती है।
(c) सरकार ने योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए गैप फंडिंग जारी रखने का निर्णय लिया है।
(d) अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2014 को की गई थी।
उत्तर – (d)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • जनवरी, 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • इसके साथ ही योजना के प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों तथा वित्तीय गैप को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कम आय वर्ग और स्वरोज़गार करने वाले लोगों तक योजना की पहुँच और व्यापक की जाएगी।
  • इसके लिए जागरूकता अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संस्थागत क्षमता निर्माण पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकें।
  • योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार गैप फंडिंग भी प्रदान करती रहेगी।
  • इसका उद्देश्य योजना की वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखना और इसे दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाना है, ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।
  • गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई,2015 को की गई थी।
  • इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन उपलब्ध कराना है, जो उनके योगदान पर आधारित होती है।
  • सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 19 जनवरी, 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।
  • इस व्यापक भागीदारी ने अटल पेंशन योजना को भारत की समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मज़बूत स्तंभ बना दिया है।
  • सरकार का मानना है कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन आवश्यक है, ताकि जागरूकता बढ़े, संस्थागत ढांचा मज़बूत हो और वित्तीय संतुलन बना रहे। इसी
  • इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया है।
  • कुल मिलाकर, अटल पेंशन योजना का वित्त वर्ष 2030-31 तक विस्तार वृद्धावस्था की गरिमा, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास की दिशा में सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216718&reg=3&lang=1