शिक्षण संस्थानों में 2 लाख से अधिक सीटें बढ़ाने को मंजूरी

Cabinet approves 10% quota for EWS in general category
प्रश्न-15 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छात्रों के केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस मंजूरी के तहत कुल कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी?
(a) 2,05,415
(b) 2,10,625
(c) 2,14,766
(d) 2,14,825
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 15 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए देशभर में 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में 200,000 से अधिक अतिरिक्त सीटें बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • कैबिनेट में इस प्रस्ताव को हस्तांतरित करने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चुनाव आयोग से इस संदर्भ में अनुमति लेनी पड़ी, क्योंकि लोक सभा चुनाव से पूर्व आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
  • मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ कुल 2,14,766 सीटें केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में बढ़ाई जाएंगी।
  • शैक्षिक सत्र 2019-20 के दौरान 1,19,983 अतिरिक्त सीटें और शैक्षिक सत्र 2020-21 के दौरान 95,783 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित छात्रों के प्रवेश में आरक्षण लागू करने के लिए 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों हेतु 4315.15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
  • राज्य सभा ने 9 जनवरी को नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।
  • यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े (ओबीसी) को प्रदत्त मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
  • वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट में भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि हेतु बजट प्रस्तावित किया गया था।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindubusinessline.com/news/cabinet-approves-10-quota-for-ews-in-general-category/article25931445.ece

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-to-fund-institutes-for-10-quota-for-ews-among-general-category-119012100258_1.html

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