मध्य प्रदेश भू-संपदा नीति एवं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2019

Madhya Pradesh Real Estate Policy and Madhya Pradesh Electric Vehicles Policy 2019 approved
प्रश्न- मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2019 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 15 अक्टूबर, 2019 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी प्रदान की।
(b) इस नीति के अंतर्गत चार्जिंग, अधोसंरचना विकास एवं इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटकों के निर्माण पर छूट का प्रावधान किया गया।
(c) सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन टैक्स में 85 प्रतिशत छूट प्रदान करेगी।
(d) प्रथम 5 वर्षों में नगरीय निकायों के अधीन संचालित पार्किंग में शत-प्रतिशत रियायत प्रदान की जाएगी।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 15 अक्टूबर, 2019 को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश भू-संपदा नीति और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • मध्य प्रदेश भू-संपदा नीति 2019 के अंतर्गत नागरिकों, कॉलोनाईजर और निवेशक सभी के लिए प्रावधान किया गया है।
  • इस नीति में नागरिकों को छोटे आवासों की तत्काल अनुमति, नुजूल एन.ओ.सी. के प्रावधानों को कम करने, राजस्व, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं नगरीय निकायों के दस्तावेजों में सामंजस्य, लैंड पूलिंग के माध्यम से अधिक भूमि की वापसी, बंधक संपत्ति को चरणों में रिलीज करने की व्यवस्था, आदि का प्रावधान किया गया है।
  • 27 प्रकार के दस्तावेजों को कम करके 5 दस्तावेज कर दिया गया है।
  • कॉलोनाईजर के लिए एक राज्य एक पंजीकरण, अवैध कॉलोनाईजेशन की रोकथाम हेतु 2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त करने, कॉलोनी के विकास की पूर्णता हेतु तीन चरणों में अनुमति, ईडब्ल्यूएस निर्माण की अनिवार्यता से छूट संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  • निवेशकों के लिए राजस्व, प्लानिंग क्षेत्र की सीमा पर फ्री एफ.ए.आर., ईडब्ल्यूएस। एलआईजी बनाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।
  • मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2019 का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण कम करना और पेट्रोलियम वाहनों को बढ़ावा देना है।
  • इस नीति अंतर्गत चार्जिंग, अधोसंरचना विकास एवं इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटकों के निर्माण पर छूट का प्रावधान किया गया है।
  • सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन टैक्स में शत-प्रतिशत रियायत प्रदान करेगी।
  • प्रथम पांच वर्षों में नगरीय निकायों के अधीन संचालित पार्किंग में भी शत-प्रतिशत रियायत प्रदान की जाएगी।
  • इंजीनियरों एवं टेक्निशियनों को प्रशिक्षण प्रदान कर नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.mpinfo.org/News/TodaysNews.aspx?newsid=20191015N7&LocID=1

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/madhya-pradesh-to-exempt-e-vehicles-from-motor-vehicle-tax/article29697718.ece

https://www.news18.com/news/india/madhya-pradesh-cabinet-eases-real-estate-policy-boosts-start-ups-ahead-of-mega-investment-summit-2347165.html

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