निजी शिक्षण संस्थाओं की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को मातृत्व अधिनियम के अंतर्गत लाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी

प्रश्न-अक्टूबर, 2019 में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के निजी शिक्षण संस्थाओं की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों सहित गैर-सहायता प्राप्त क्षेत्रों की महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत लाने के निर्णय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की?
(a) केरल
(b) तमिलनाडु
(c) कर्नाटक
(d) छत्तीसगढ़
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • अक्टूबर, 2019 में केंद्र सरकार ने केरल सरकार के निजी शिक्षण संस्थाओं की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों सहित गैर-सहायता प्राप्त क्षेत्रों की महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत लाने के निर्णय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
  • 29 अगस्त को केरल सरकार ने इन शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र की मंजूरी प्रदान करने का निर्णय किया था।
  • अधिनियम में संशोधन के बाद केरल निजी शैक्षिक क्षेत्र में मातृत्व लाभ प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
  • इसके तहत राज्य सरकार इन महिला कर्मचारियों को पूर्ण वेतन के साथ 26   सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करेगी।
  • इसके अतिरिक्त नियोक्ता को चिकित्सा भत्ते के रूप में 1 हजार रुपये की राशि भी प्रदान करेगी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.news18.com/news/india/private-education-sector-employees-teachers-to-get-maternity-benefits-in-kerala-2349125.html

https://www.indiatimes.com/news/india/private-education-sector-employees-teachers-in-kerala-to-get-maternity-leaves-378072.html

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