कोयला मंत्रालय-पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड में समझौता

coal ministry and nbpdcl
प्रश्न-16 सितंबर, 2019 को हुए समझौते के तहत पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को राज्य में देवचा पचामी दीवानगंज-हरिन सिंघा कोल ब्लॉक का आवंटन किस अधिनियम के तहत बनाए गए कोल-ब्लॉक आवंटन नियमावली, 2017 के अनुसार किया गया है?
(a) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1956
(b) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
(c) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1961
(d) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1967
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 16  सितंबर, 2019 को कोल ब्लॉक आवंटन के संदर्भ में कोयला मंत्रालय और पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) के बीच समझौता हुआ।
  • इस समझौते के तहत पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड को राज्य में देवचा पचामी दीवानगंज- हरिनसिंघा कोल-ब्लॉक आवंटित किया गया है।
  • यह आवंटन खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत बनाए गए कोल-ब्लॉक आवंटन नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
  • पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित इस कोल ब्लॉक का क्षेत्रफल 12.28 वर्ग किमी. है, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए 2102 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार मौजूद है।

लखेक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1585238

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