उवर्रक सब्सिडी के डीबीटी 2.0 का शुभारंभ

Launch of Phase-II of DBT in Fertilizer Subsidy
प्रश्न-10 जुलाई, 2019 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने उर्वरक सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के दूसरे चरण (डीबीटी 2.0 ) का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। डीबीटी, 2.0 के तहत शुरू की गई पहलों में कौन शामिल नहीं है?
(a) डीबीटी डैशबोर्ड
(b) डीबीटी प्लेटफॉर्म
(c) पीओएस 3.0 सॉफ्टवेयर
(d) डेस्कटॉप पीओएस वर्जन
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 10 जुलाई, 2019 को केंद्रीय रसायन एवं उवर्रक मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने उर्वरक सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के दूसरे चरण (डीबीटी 2.0) का शुभारंभ नई दिल्ली में किया।
  • डीबीटी 2.0 के तहत नई पहलों डीबीटी डैशबोर्ड, पीओएस 3.0 सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पीओएस वर्जन को शुरू किया गया है।
  • उवर्रक विभाग द्वारा विकसित अनेक डैशबोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता/आपूर्ति उपलब्धता की स्थिति के विषय में सटीक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
  • यह डैशबोर्ड बंदरगाहों, संयंत्रों, राज्यों एवं जिला स्तरों पर उर्वरकों की स्टॉक की अद्यतन स्थिति के विषय में विभिन्न रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं।
  • इस डैसबोर्ड के माध्यम से सीजन हेतु समानुपातिक आवश्यकता के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर स्टॉक की उपलब्धता, शीर्ष 2.0 खरीदारों प्रायः खरीदारी करने वालों, उर्वरक की बिक्री नहीं करने वाले खुदरा विक्रेताओं इत्यादि के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • पीओएस 3.0 सॉफ्टवेयर बहुभाषी सुविधा पंजीकरण के साथ ही डीबीटी सॉफ्टवेयर में लॉग-इन और बिक्री से संबंधित गतिविधि के लिए आधार वर्चुअल आईडी विकल्प उपलब्ध कराएगा।
  • इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संलग्न डेटा के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट एवं फसल विशिष्ट सिफारिशें सुलभ कराने की सुविधा होगी साथ ही किसानों, मिश्रण तैयार करने वाले निर्माताओं और बुवाई करने वालों के संगठन को होने वाली बिक्री के आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे।
  • परिचालन से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों यथा-सीमिति संख्या में पीओएस वेंडर, भारी मांग वाले (पीक) सीजन के कारण बड़ी मात्रा में बिक्री होने इत्यादि के दृष्टिगत उर्वरक विभाग ने पीओएस सॉफ्टवेयर का एक बहु-भाषी डेस्कटॉप वर्जन विकसित किया है, जो पीओएस उपकरणों (डिवाइस) का एक विकल्प है।
  • डीबीटी 2.0 के तहत उर्वरकों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी जारी किया जाना परिकल्पित है।
  • डीबीटी के दूसरे चरण में किसानों के खातों में नकदी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।
  • डीबीटी से जुड़ी मौजूदा गतिविधियों की निगरानी हेतु सभी राज्यों में 24 राज्य समन्वयकों की नियुक्ति की गई है।
  • डीबीटी प्रणाली के तहत एक रिटेल प्वाइंट पर अधिकतम 5 पीओएस डिवाइस का उपयोग करने का प्रावधान है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

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