उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम घाट के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

HC forms committee to weed out invasive plant species from Western Ghats

प्रश्न-निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे पौधों को पश्चिमी घाट से निकालने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जो तेजी से फैलते हैं और स्थानीय प्रजातियों के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं?
(a) मुंबई उच्च न्यायालय
(b) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
(c) मद्रास उच्च न्यायालय
(d) गुजरात उच्च न्यायालय
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 12 जनवरी, 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट से ऐसे पौधों को निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो बहुत तेजी से फैलते हैं एवं स्थानीय प्रजातियों के पौधों को हानि पहुंचाते हैं।
  • ध्यातव्य है कि तमिलनाडु सरकार को वाणिज्यिक उद्देदश्य के लिए राज्य में यूकेलिप्टस की खेती करने से रोकने की मांग करने वाली याचिकाएं न्यायालय में दाखिल की गई थी।
  • याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपने निरीक्षण में पाया कि ऐसी प्रजातियां जैवविविधता को हानि पहुंचाने में दूसरा प्रमुख घटक है।
  • तत्पश्चात न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एन. सतीश कुमार की खंडपीठ ने उपरोक्त समिति गठित करने का फैसला दिया।
  • विशेषज्ञ समिति-
  • राघवेंद्र बाबू को न्यायालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख बनाया गया है।
  • चेरुकुरी राघवेंद्र बाबू चेन्नई राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण में उपरोक्त प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं।

लेखक-राहुल त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.thehindu.com/news/cities/chennai/panel-formed-to-suggest-ways-to-weed-out-invasive-species/article25987939.ece
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/hc-forms-committee-to-weed-out-invasive-plant-species-from-western-ghats-119011200785_1.html
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/hc-sets-up-panel-to-rid-western-ghats-of-weed/articleshow/67507058.cms

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