उच्च जातियों के गरीबों को आरक्षण

प्रश्न-हाल ही में संसद द्वारा उच्चजातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु किस संशोधन विधेयक को पारित किया गया?
(a) 124 वां संशोधन विधेयक, 2019
(b) 123 वां संशोधन विधेयक, 2018
(c) 126 वां संशोधन विधेयक, 2018
(d) 122 वां संशोधन विधेयक, 2019
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 9 जनवरी, 2019 को राज्य सभा द्वारा 124 वां सविधान संशोधन विधेयक, 2019 को पारित करने के साथ ही संसद द्वारा इसे पारित किया गया।
  • इससे पूर्व 8 जनवरी, 2019 को लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था।
  • 7 जनवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • यह विधेयक भारतीय संविधान के अनु. 15 और 16 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
  • यह पहला अवसर है जब गैर जाति, गैर-धर्म आधारित आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
  • इस आरक्षण प्रस्ताव के लागू होने के पश्चात आरक्षण कोटा वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1559250
http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1559326

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