आधार पर अध्यादेश

Presidential assent to Aadhaar ordinance

प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार कीजिए :-
(i) हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधार के स्वैच्छिक उपयोग हेतु लाए गए अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी।
(ii) इस अध्यादेश के तहत अब बैंक में खाता खुलवाने या मोबाइल की सिम लेने हेतु ‘आधार’ की अनिवार्यता समाप्त हो गई है।
(iii) यह कानून (अध्यादेश) ‘आधार’ के उपयोग और निजता के लिए निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान करता है।
सत्य कथन है/हैं-
(a) केवल (i)
(b) (i) एवं (ii)
(c) (i) एवं (iii)
(d) (i), (ii) एवं (iii)
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 3 मार्च, 2019 को राष्ट्रपति कोविंद ने आधार के स्वैच्छिक उपयोग हेतु लाए गए अध्यादेश (The Aadhar and Other Laws (Amendment Ordinance, 2019) को अपनी मंजूरी दी।
  • गौरतलब है कि नए अध्यादेश के तहत आधार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही निरंतर गैर-अनुपालन (Non-compliance) के मामले में प्रतिदिन 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि सब्सिडी लिकेज को रोकने और वंचित वर्ग को पहचान उपलब्ध कराने हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, प्लान और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम-2016 पारित किया गया था।
  • ध्यातव्य है कि वर्ष 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) का गठन किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाना है।
  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

लेखक – धीरेन्द्र त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://uidai.gov.in/images/news/Prezs_nod_to_ordinance_for_voluntary_use_of_Aadhaar_07032019.pdf

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