प्रश्न-अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।
(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 86A जोड़ी जाएगी।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I एवं II दोनों
(d) न तो I और न ही II
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 13 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘अनिवासी भारतीय (NRI) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019’ को संसद में प्रस्तुत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
- 11 फरवरी, 2019 को विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज ने उक्त विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।
- विधेयक का उद्देश्य अपने अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा भारतीय महिलाओं के शोषण के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करना और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- विधेयक में अनिवासी भारतीयों के विवाह के पंजीकरण और पासपोर्ट अधिनियम 1967 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करके धारा 86A जोड़ी जाएगी।
- विधेयक में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत या विदेश में विवाह के 30 दिनों भीतर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
- पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करके पासपोर्ट प्राधिकरण को यह अधिकार दिया जाएगा कि यदि अनिवासी भारतीय विवाह की तारीख से 30 दिन के भीतर विवाह का पंजीकरण नहीं कराता है तो उसका पासपोर्ट जब्त या रद्द कर दिया जाए।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन से विदेश मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामित वेबसाइट के माध्यम से सम्मन, वारंट जारी करने के लिए न्यायालयों को शक्ति प्राप्त होगी।
- साथ ही यदि अनिवासी भारतीय न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है और न्यायालय द्वारा ‘उद्घोषित अपराधी’ घोषित किया जाता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान किया गया है।
लेखक-नीरज ओझा
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