प्रश्न-हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की दो प्रमुख सिंचाई/बहुउद्देशीय और चार बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इससे संबंधित विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत राशि 84,748 करोड़ रुपए है।
(b) मंजूरी की गई तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना की लागत राशि 80,190.46 करोड़ रुपए है।
(c) बैठक में बिहार की महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना (फेज-1) को मंजूरी प्रदान की गई।
(d) पश्चिम बंगाल के घाटल मास्टर प्लान (फेज-1) को भी मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 6 जून, 2018 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।
- इस बैठक में 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की दो प्रमुख सिंचाई/बहुउद्देशीय और चार बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
- स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत राशि 84,748 करोड़ रुपए है।
- तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना की लागत राशि 80,190.46 करोड़ रुपए है।
- इस परियोजनान्तर्गत गोदावरी नदी के 195 टीएमसी (5522 मिलियन क्यूबिक मीटर) जल का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।
- मार्ग परिवर्तन से तेलंगाना के 13 जिलों की कुल 18.25 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी।
- इसके अलावा इस परियोजना से हैदराबाद, सिंकदराबाद तथा ग्राम मार्ग में स्थित गांवों को 40 टीएमसी (1133 एमसीएम) पेयजल और उद्योगों के लिए 16 टीएमसी (453 एमसीएम) जल उपलब्ध होगा।
- बैठक में बिहार की महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना (फेज-2), हिमाचल प्रदेश की सीरखाद परियोजना, संघशासित प्रदेश पुडुचेरी का यनम बाढ़ संरक्षण कार्य और पश्चिम बंगाल की घाटल मास्टर प्लान (फेज-1) को भी मंजूरी प्रदान की गई।
- ये परियोजनाएं 13,58,000 लोगों और 4,51,750 एकड़ भूमि को बाढ़ से संरक्षण प्रदान करेंगी।
- ज्ञातव्य है कि यह बैठक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव यू.पी. सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
- बैठक में उपरोक्त परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभावना क्षमता का मूल्यांकन भी किया गया।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1534743