महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में समझौता

Ministry of Women and Child Development, Government of India signed an MoU with Government of Uttar Pradesh

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता-ज्ञापन से संबंधित विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a)  यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ।
(b) इसका उद्देश्य सुनरख बंगार, वृंदावन में विधवाओं के लिए घर का प्रबंधन करना है।
(c)  समझौता ज्ञापन की मान्य अवधि 5 वर्ष है।
(d) इस समझौता ज्ञापन पर 29 मई, 2018 को हस्ताक्षर किया गया।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 29 मई, 2018 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया।
  • इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सुनरख बंगार, वृंदावन में विधवाओं के लिए घर का प्रबंधन करना है।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विधवाओं के लिए आश्रय घरों का निर्माण किया गया है जिसमें अधिकतम 1000 लोग निवास कर सकते हैं।
  • समझौता ज्ञापन की मान्य अवधि 2 वर्ष है जिसे आगे संतुष्टि के आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है।
  • समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी जिसमें लाभार्थियों के लिए पहचान तंत्र की स्थापना, विधवाओं को आवासीय देखभाल प्रदान करना, निर्धारित योग्यता और अनुभव के मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करना शामिल है।
  • समझौता ज्ञापन के तहत उ.प्र. सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर आश्रमों पर भ्रमण करेंगे और सुरक्षा कर्मचारियों को चेक करेंगे और उनके प्रदर्शन की निगरानी करेंगे।
  • समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सभी निवासियों की चिकित्सा/जराचिकित्सा की देखभाल  हेतु आधार कार्ड की सुविधा प्रदत्त करने का प्रावधान है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=179614
https://www.business-standard.com/article/news-cm/ministry-of-women-and-child-development-government-of-india-signs-an-mou-with-government-of-uttar-pradesh-118053000231_1.html