प्रश्न-हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया?
(a) न्यायमूर्ति अशोक गांगुली
(b) न्यायमूर्ति जी. रोहिणी
(c) न्यायमूर्ति इंद्राणी मुखर्जी
(d) न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटी
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्र्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया।
- राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आयोग का गठन किया।
- आयोग के अन्य सदस्यों में जी.के. बजाज, निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (सदस्य, पदेन), महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (सदस्य पदेन) तथा संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सचिव) शामिल हैं।
- आयोग का कार्य निम्नलिखित है-
(i) केंद्रीय सूची में शामिल संदर्भ सहित अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित जातियों और समुदायों को प्राप्त आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की सीमा का परीक्षण।
(ii) ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रक्रिया, मानदंड, मानक और मापदंड निर्धारित करना।
(iii) अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों, समुदायों और उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें संबंधित उप-श्रेणियों में विभाजित करना। - आयोग अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के 12 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171331
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=67436
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=66717